कक्षा 12 इतिहास – अध्याय 10: उपनिवेशवाद और देहात (सरकारी रिपोर्टों के साक्ष्य)

1. सरकारी रिपोर्टें – स्रोत के रूप में

1.1 सरकारी रिपोर्टों का महत्व

• सरकारी रिपोर्टें उपनिवेशवाद के काल की महत्वपूर्ण स्रोत हैं।
• ये अंग्रेज अधिकारियों द्वारा तैयार की जाती थीं।
• इनमें ग्रामीण समाज, कृषि और भूमि व्यवस्था का वर्णन है।
• ये प्रशासनिक आवश्यकताओं के लिए बनाई जाती थीं।
• इनसे अंग्रेजों की नीतियों का पता चलता है।

1.2 सरकारी रिपोर्टों के प्रकार

• सर्वेक्षण रिपोर्टें – भूमि, कृषि और समाज का सर्वेक्षण।
• गजेटियर – जिलों का विस्तृत वर्णन।
• अधिकारियों की रिपोर्टें – स्थानीय स्थितियों का वर्णन।
• आयोगों की रिपोर्टें – विशेष समस्याओं की जाँच।
• राजस्व रिपोर्टें – भूमि राजस्व व्यवस्था की रिपोर्ट।

1.3 सरकारी रिपोर्टों की सीमाएँ

• ये अंग्रेज अधिकारियों के दृष्टिकोण से लिखी गई थीं।
• इनमें भारतीयों के प्रति पूर्वाग्रह था।
• ये प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए बनाई गई थीं।
• इनमें आम लोगों की आवाज़ कम है।
• इन्हें भारतीय स्रोतों के साथ पढ़ना चाहिए।

2. ब्रिटिश शासन की स्थापना

2.1 प्लासी का युद्ध (1757 ईस्वी)

• प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ।
• रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को पराजित किया।
• इस युद्ध के बाद बंगाल में अंग्रेजों का राजनीतिक वर्चस्व स्थापित हुआ।
• मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया।

2.2 बक्सर का युद्ध (1764 ईस्वी)

• बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ।
• अंग्रेजों ने मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय को पराजित किया।
• इस युद्ध के बाद अंग्रेज बंगाल, बिहार और उड़ीसा के वास्तविक शासक बन गए।
• इलाहाबाद की संधि (1765) हुई।

2.3 द्वैध शासन (1765-1772 ईस्वी)

• 1765 ईस्वी में द्वैध शासन शुरू हुआ।
• इसमें राजस्व वसूलने का अधिकार कंपनी को मिला।
• प्रशासन नवाब के पास रहा।
• इस व्यवस्था का परिणाम ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर बुरा पड़ा।
• 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने द्वैध शासन समाप्त किया।

3. भूमि राजस्व व्यवस्थाएँ

3.1 स्थायी बंदोबस्त (1793 ईस्वी)

• स्थायी बंदोबस्त 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया।
• यह मुख्यतः बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लागू किया गया।
• जमींदारों को भूमि का स्थायी स्वामी बना दिया गया।
• जमींदारों को निश्चित राजस्व राज्य को देना होता था।
• राजस्व न देने पर जमींदारी जब्त हो जाती थी।
• इस व्यवस्था से जमींदारों को लाभ हुआ।
• किसानों की स्थिति में सुधार नहीं हुआ।

स्थायी बंदोबस्त के प्रभाव

• जमींदार वर्ग का उदय हुआ।
• किसानों का शोषण बढ़ा।
• भूमि बाजार का विकास हुआ।
• कृषि का व्यावसायीकरण हुआ।
• कृषि उत्पादन में गिरावट आई।

3.2 रैयतवाड़ी व्यवस्था (1820 ईस्वी)

• रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820 ईस्वी में लागू की गई।
• यह मुख्यतः मद्रास और बॉम्बे प्रेसीडेंसी में लागू हुई।
• इसमें किसान (रैयत) भूमि का स्वामी माना गया।
• किसान सीधे राज्य को राजस्व देता था।
• इसमें कोई बिचौलिया नहीं था।
• राजस्व दर अधिक थी।
• इससे किसानों पर बोझ बढ़ा।

3.3 महालवाड़ी व्यवस्था (1822 ईस्वी)

• महालवाड़ी व्यवस्था 1822 ईस्वी में लागू की गई।
• यह मुख्यतः उत्तर प्रदेश और मध्य भारत में लागू हुई।
• इसमें महाल (गाँवों का समूह) राजस्व इकाई था।
• महाल के मालिक या जमींदार राजस्व देते थे।
• इसमें सामूहिक जिम्मेदारी थी।
• इस व्यवस्था का भी किसानों पर बुरा प्रभाव पड़ा।

4. ग्रामीण समाज पर प्रभाव

4.1 किसानों की स्थिति

• भूमि राजस्व दर बहुत अधिक थी।
• किसानों को अपनी आय का बड़ा भाग राजस्व में देना पड़ता था।
• राजस्व न देने पर भूमि जब्त हो जाती थी।
• किसान साहूकारों से कर्ज लेते थे।
• अत्यधिक कर्ज से किसान कंगाल हो जाते थे।
• कई किसान भूमिहीन मजदूर बन गए।

4.2 जमींदारों की स्थिति

• स्थायी बंदोबस्त से जमींदार लाभान्वित हुए।
• जमींदार भूमि के मालिक बन गए।
• कुछ जमींदार बड़े भूस्वामी बन गए।
• कुछ जमींदार राजस्व न देने पर जमींदारी खो बैठे।
• नए जमींदार वर्ग का उदय हुआ।
• अनेक जमींदार शहरों में रहने लगे।

4.3 ग्रामीण अर्थव्यवस्था

• ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ा।
• कृषि उत्पादन में गिरावट आई।
• गाँवों में कारीगरों की स्थिति खराब हुई।
• अकाल और भुखमरी बढ़ी।
• ग्रामीण गरीबी बढ़ी।
• गाँवों से पलायन हुआ।

5. कृषि का व्यावसायीकरण

5.1 व्यावसायीकरण का अर्थ

कृषि का व्यावसायीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसान बाजार के लिए फसल उगाते हैं, न कि अपनी आवश्यकताओं के लिए। अंग्रेजों ने भारतीय कृषि को व्यावसायिक बनाया।

5.2 व्यावसायीकरण के कारण

• अंग्रेजों को कच्चे माल की आवश्यकता थी।
• भारतीय कृषि उत्पादों की माँग बढ़ी।
• रेल और परिवहन का विकास हुआ।
• बाजार का विस्तार हुआ।
• राजस्व नकद रूप में लेना शुरू किया गया।

5.3 व्यावसायिक फसलें

• नील – बंगाल में नील की खेती।
• कपास – महाराष्ट्र और गुजरात में।
• अफीम – बिहार और उत्तर प्रदेश में।
• जूट – बंगाल में।
• चाय – असम में।
• गन्ना – उत्तर प्रदेश में।

5.4 व्यावसायीकरण के प्रभाव

• किसानों को बाजार पर निर्भर रहना पड़ा।
• कीमतों में उतार-चढ़ाव से किसान प्रभावित हुए।
• खाद्यान्न उत्पादन में कमी आई।
• अकाल की समस्या बढ़ी।
• किसानों का शोषण हुआ।
• नील की खेती से किसान विशेष रूप से पीड़ित हुए।

6. ग्रामीण विद्रोह

6.1 विद्रोह के कारण

• अत्यधिक भूमि राजस्व।
• किसानों का शोषण।
• नील की खेती के लिए मजबूरी।
• जमींदारों और साहूकारों का अत्याचार।
• भूमि से बेदखली।
• अकाल और भुखमरी।

6.2 प्रमुख ग्रामीण विद्रोह

सन्यासी विद्रोह (1763-1800 ईस्वी)

• यह बंगाल में हुआ।
• सन्यासियों और फकीरों ने विद्रोह किया।
• इसका कारण भूमि राजस्व और शोषण था।

चुआड़ विद्रोह (1769-1805 ईस्वी)

• यह बंगाल में हुआ।
• चुआड़ जनजाति ने विद्रोह किया।
• इसका कारण भूमि राजस्व और शोषण था।

कोल विद्रोह (1831-32 ईस्वी)

• यह छोटानागपुर में हुआ।
• कोल जनजाति ने विद्रोह किया।
• इसका कारण बाहरी लोगों का शोषण था।

संथाल विद्रोह (1855-56 ईस्वी)

• यह बंगाल और बिहार में हुआ।
• संथाल जनजाति ने विद्रोह किया।
• इसका कारण जमींदारों और साहूकारों का शोषण था।
• इसका नेतृत्व सिद्धू और कान्हू ने किया।

नील विद्रोह (1859-60 ईस्वी)

• यह बंगाल में हुआ।
• किसानों ने नील की खेती के विरोध में विद्रोह किया।
• इसका नेतृत्व दीनबंधु मित्र ने किया।
• इसके परिणामस्वरूप नील आयोग (1860) गठित हुआ।

7. सूखा और अकाल

7.1 अकाल के कारण

• अत्यधिक भूमि राजस्व।
• कृषि का व्यावसायीकरण।
• खाद्यान्न उत्पादन में कमी।
• वर्षा में अनियमितता।
• सिंचाई सुविधाओं का अभाव।
• परिवहन की कमी।
• सरकारी उदासीनता।

7.2 प्रमुख अकाल

• बंगाल का अकाल (1770) – लगभग एक करोड़ लोग मारे गए।
• चालीसा का अकाल (1783) – उत्तर भारत में।
• अकाल (1876-78) – मद्रास, बॉम्बे, मध्य भारत में।
• बंगाल का अकाल (1943) – लगभग 30 लाख लोग मारे गए।

7.3 अकाल आयोग

• 1880 ईस्वी में अकाल आयोग गठित किया गया।
• इसने अकाल से बचाव के उपाय सुझाए।
• सिंचाई के विकास पर जोर दिया गया।

8. महत्वपूर्ण परिभाषाएँ

9. महत्वपूर्ण तथ्य

10. निष्कर्ष